Electric Vehicles After Budget 2024 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने आज तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या कार्यकाळातील सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना अशा काही घोषणाही केल्या ज्याचा वाहन उद्योगाला फायदा होताना दिसत आहे. आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कस्टम ड्युटी, स्किलिंग प्रोग्राम आणि एमएसएमई क्षेत्रात केलेल्या घोषणांकडूनही उद्योगांना चांगल्या अपेक्षा आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले, “लिथियम, तांबे, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ पृथ्वीची खनिजे अणुऊर्जा, अंतराळ, संरक्षण, दूरसंचार आणि प्रगत तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. 25 आवश्यक खनिजे संपूर्णपणे प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. कस्टम ड्यूटीमधून सूट आणि 2 खनिजांवर बीसीडी कमी करा.
इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार!
इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर केला जातो. भारत या बॅटऱ्यांमध्ये वापरण्यात येणारे लिथियम इतर देशांकडून आयात करतो. आता अशा परिस्थितीत जेव्हा सरकार यावरील सीमाशुल्कात सूट देत आहे, तेव्हा त्यांची आयात स्वस्त होईल. त्याचा परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीवरही होणार आहे.
याशिवाय, सीतारामन म्हणाल्या, “स्टील आणि तांबे हे आवश्यक कच्चा माल आहेत. त्यांच्या उत्पादनाची किंमत कमी करण्यासाठी, मी फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील बीसीडी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देतो. ताज्या स्क्रॅपवर आणि निकेल कॅथोड आणि कॉपर स्क्रॅपवर शून्य बीसीडी. पण 2.5 टक्के सवलतीचा बीसीडी सुरू राहील. स्टीलचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने त्याचा वाहनांमध्ये वापर किफायतशीर होईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किमतीही खाली येतील अशी अपेक्षा आहे.”
हेही वाचा – रॉयल एनफील्डची नवीन ‘गुरिल्ला 450’ बाईक लाँच, सर्वसामान्यांच्या ‘बजेटबाहेर’
वाहन उद्योगाला या अर्थसंकल्पाकडून FAME-3 योजनेचा विस्तार आणि हायब्रीड वाहनांवरील कर सूट यासह अनेक योजनांबाबत मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही.