‘PUC नाही, तर पेट्रोल नाही!’, महाराष्ट्रात लागू होणार कठोर नियम, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Group

No PUC NO Fuel Policy : महाराष्ट्रात लवकरच एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणपूरक पाऊल उचलण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार, लवकरच “No PUC, No Fuel” (PUC नाही, तर इंधन नाही) ही योजना कठोरपणे अंमलात आणली जाणार आहे.

ही माहिती महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या X (पूर्वीचा ट्विटर) अकाऊंटवरून जाहीर केली आहे.

काय आहे ‘No PUC, No Fuel’ धोरण?

या धोरणाअंतर्गत राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवरून फक्त वैध PUC सर्टिफिकेट असलेल्या वाहनांनाच इंधन मिळणार आहे. ज्यांच्याकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUC) नसेल, त्यांना इंधन दिलं जाणार नाही.

धोरणाची पार्श्वभूमी

साल 2019 मध्ये हे धोरण अंशतः लागू केलं गेलं होतं. मात्र तेव्हा कडक अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आणि नियमांतील त्रुटींमुळे बरेच वाहनचालक त्यातून बचावले. त्यामुळे हे धोरण प्रभावी ठरलं नाही.

आता मात्र सरकारने कठोर यंत्रणा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून हे धोरण पुन्हा अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोल पंपांवर CCTV स्कॅनिंग

नवीन योजनेत प्रत्येक वाहनाचा नंबर प्लेट (RC नंबर) पेट्रोल पंपांवरील CCTV कॅमेऱ्याद्वारे स्कॅन केला जाईल. त्यानंतर त्या वाहनाचे PUC प्रमाणपत्र वैध आहे की नाही, हे थेट ऑनलाइन डेटाबेसमधून तपासलं जाईल.

PUC नसलेल्या वाहनांना इंधन नाकारण्यात येईल.

नवीन UID सिस्टीम

PUC सर्टिफिकेटमध्ये आता युनिक आयडेंटिटी नंबर (UID) दिला जाणार आहे, ज्यामुळे त्याची ऑनलाइन पडताळणी करणे सोपे होईल. यामुळे बनावट सर्टिफिकेट्सचा गैरवापर टाळता येईल.

बनावट PUC सर्टिफिकेट देणाऱ्या टोळ्यांवर कारवाई

परिवहन विभागाने बनावट PUC सर्टिफिकेट देणाऱ्या अवैध टोळ्यांवर कारवाईचा मोठा मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अशा दलालांकडून मिळणारी बनावट सर्टिफिकेट्स आता सहज ओळखता येणार आहेत.

कोणाला आवश्यक आणि कोणाला नाही?

  • नवीन वाहनांना (car/bike) – खरेदीच्या 1 वर्षानंतरच PUC लागतो
  • BS3 वाहने – PUC वैधता 6 महिने
  • BS4 आणि BS6 वाहने – PUC वैधता 12 महिने

ऑन-द-स्पॉट PUC सुद्धा मिळणार

पेट्रोल पंपांवरच PUC तपासणी आणि सर्टिफिकेट देण्याची सुविधा आधीपासूनच उपलब्ध आहे. त्यामुळे जर वाहनचालकांकडे वैध PUC नसेल, तर ते तिथेच करून घेऊ शकतात.

योजना कधीपासून सुरू?

सरकारी सुत्रांच्या मते, ही योजना 2025 च्या शेवटच्या तिमाहीपासून (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) राज्यभरात लागू होणार आहे. त्याआधी जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

Leave a Comment