Blended Diesel : भारत सरकारने देशभरात 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20 पेट्रोल) उपलब्ध करून देण्यात ऐतिहासिक यश मिळवलं आहे. हे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत पूर्ण होणार होतं, पण सरकारने वेळेआधीच ते गाठलं आहे. आता सरकारचं पुढचं लक्ष्य आहे – पेट्रोल प्रमाणेच डिझेललाही ब्लेंडेड स्वरूपात बाजारात आणण्याचं.
पेट्रोलनंतर डिझेलमध्येही इंधन क्रांती?
E20 पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलमध्ये देखील एक नवीन मिश्रण करण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे. मात्र यात थेट इथेनॉल न मिसळता, इथेनॉलपासून बनणाऱ्या आइसोब्यूटेनॉल या संयुगाचा वापर केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया सध्या प्रयोगाच्या टप्प्यात असून, केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी याची पुष्टी केली आहे.
एथेनॉल + डिझेल प्रयोग का अयशस्वी ठरला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने यापूर्वी डिझेलमध्ये 10% इथेनॉल मिसळण्याचा प्रयोग केला होता. परंतु हा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही. त्यामुळे आता सरकारने पर्याय म्हणून आइसोब्यूटेनॉल वापरण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. हे मिश्रण इंजिनवर, मायलेजबाबत व प्रदूषणावर काय परिणाम करते, याची सध्या तपासणी सुरू आहे.
देशभरात आता E20 पेट्रोल लागू
एप्रिल 2023 मध्ये निवडक पेट्रोल पंपांवर सुरू झालेलं E20 पेट्रोल आज (एप्रिल 2025 पर्यंत) संपूर्ण देशभरात लागू झालं आहे. यामध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल असतं. इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस, मका, तांदूळ यांसारख्या कृषी उत्पादांपासून बनवले जाते. याआधी E10 पेट्रोलमध्ये फक्त 10% इथेनॉल होतं.
जुनी वाहने आणि मायलेज यावर परिणाम?
E20 पेट्रोलबाबत काही तक्रारी आणि चिंता व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. काही वाहनधारक आणि गॅरेज ऑपरेटर यांचं म्हणणं होतं की, अधिक इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलमुळे जुन्या गाड्यांचे मायलेज कमी होत आहे आणि इंजिनवर वाईट परिणाम होत आहे. मात्र यावर गडकरींनी स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, ह्या सर्व गोष्टी चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत.
त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, यासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्ट ने फेटाळून लावल्या आहेत. गडकरींनी सोशल मीडियावर चालवण्यात आलेल्या विरोधी मोहिमेला ‘पैशाने चालवलेलं’ असल्याचं म्हटलं आहे.
सरकारचं उद्दिष्ट – पर्यावरणपूरक, स्वदेशी इंधन
सरकारचा मुख्य उद्देश म्हणजे पर्यावरणपूरक, शाश्वत आणि स्वदेशी इंधननिर्मिती. पेट्रोलप्रमाणेच डिझेललाही “ब्लेंडेड डिझेल” रूपात आणल्यास, भारताच्या इंधन आयात खर्चात मोठी कपात होईल, शेतकऱ्यांना ऊस व मका यासारख्या पिकांना अधिक मागणी मिळेल आणि प्रदूषणावरही नियंत्रण ठेवता येईल.