Ethanol Petrol India : भारत सरकारने देशभरात लागू केलेल्या 20% ईथेनॉल मिसळलेल्या पेट्रोल (E20) धोरणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता शुद्ध पेट्रोल (E0) ची मागणी पूर्णपणे नाकारण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे
E20 धोरणावर हरकत
वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी याचिका दाखल करून, 2023 पूर्वी बनवलेली आणि काही BS6 गाड्या E20 साठी योग्य नाहीत असा युक्तिवाद केला. त्यांनी शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावा, पेट्रोलपंपांवर स्पष्ट लेबलिंग करावं आणि ग्राहकांना योग्य माहिती मिळावी अशी मागणी केली होती.
BREAKING| The Supreme Court on Monday (September 1) dismissed a PIL challenging the Union Government's Ethanol Blending Programme mandating the sale of petrol blended with 20% ethanol (E20).
— Live Law (@LiveLawIndia) September 1, 2025
Read more: https://t.co/Pom0JMzw1y#SupremeCourt #E20Petrol #Ethanol20 #Petrol… pic.twitter.com/cjPStFsLan
सरकारचा युक्तिवाद
केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, ईथेनॉल धोरणामुळे ऊस शेतकऱ्यांना फायदा, परकीय चलन वाचवणं आणि ऊर्जेच्या स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल हे उद्दिष्ट आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली आणि स्पष्ट सांगितलं की वाहनचालकांना इंधनाचं स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे आता E20 पेट्रोलच वापरणं बंधनकारक राहणार आहे.
ऑटो उद्योगाचा प्रतिसाद
वाहन उत्पादक कंपन्यांनी सांगितलं की E20 मुळे मायलेजमध्ये फारसा फरक पडत नाही (फक्त 2–4%), विमा किंवा वॉरंटीवर परिणाम होत नाही आणि गाड्यांसाठी ते सुरक्षित आहे.
E20 म्हणजे काय?
E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळलेलं इंधन. हे इंधन पर्यावरणपूरक असून, त्यामुळे CO2 उत्सर्जन कमी होतं, कच्च्या तेलावरील आयात खर्च वाचतो, आणि शेतकऱ्यांना ऊस विक्रीचा पर्याय मिळतो.
या निर्णयाचा परिणाम काय होणार?
- भारतात आता फक्त E20 पेट्रोल मिळेल, शुद्ध पेट्रोल (E0) निवडण्याचा पर्याय बंद
- वाहन उत्पादकांना अधिकाधिक E20-योग्य वाहने तयार करावी लागतील
- ऊस शेतकऱ्यांसाठी ही एक आर्थिक संधी ठरणार
- पर्यावरणपूरक भारताच्या दिशेने एक पाऊल