New EV Policy | इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये देशाला मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. देशाला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मंजूर केले आहे. नवीन धोरणानुसार, आता देशातील कंपन्या किमान 4,150 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यासाठी प्लांट उभारू शकतात. यासाठी त्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये किमान 25 टक्के स्थानिक पातळीवर उत्पादित घटक वापरावे लागतील.
या आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना $35,000 आणि त्याहून अधिक किमतीच्या कारवरील 15% कमी आयात शुल्कासह दरवर्षी 8,000 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. भारत आयात केलेल्या कारवर त्यांच्या मूल्यानुसार 70% किंवा 100% कर लावतो.
हेही वाचा – ट्यूब टायर आणि ट्यूबलेस टायरमध्ये ‘या’ गोष्टींचा फरक असतो! जाणून घ्या
सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की या हालचालीमुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात प्रवेश मिळणे आणि ईव्ही इकोसिस्टम वाढवणे आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाला पाठिंबा मिळणे अपेक्षित आहे. आयात करता येणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्क सवलत वार्षिक PLI प्रोत्साहन (रु. 6,484 कोटी) किंवा उत्पादन कंपनीने केलेल्या गुंतवणुकीपर्यंत मर्यादित आहे, जे कमी असेल.