EV घेणार? मग खुशखबर! या राज्यात मिळणार 100% रोड टॅक्स माफी, कार आणि स्कूटर दोन्हीवर लागू

WhatsApp Group

EV Road Tax Free : तमिळनाडू सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) मोठा बूस्ट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक दोनचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर लागू असलेली 100% रोड टॅक्स माफी आणखी वाढवत 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा अधिकृत सरकारी आदेशही जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे EV खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. कारण कोणत्याही वाहनाच्या ऑन-रोड किंमतीत रोड टॅक्सचा मोठा वाटा असतो. रोड टॅक्स पूर्णपणे माफ झाल्याने इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कॉम्पॅक्ट कारची किंमत थेट कमी होते आणि सामान्य ग्राहकांसाठी EV खरेदीचा निर्णय अधिक सोपा बनतो.

2019 पासून सुरु असलेली रोड टॅक्स माफी

तमिळनाडूमध्ये EV रोड टॅक्स सवलत 2019 च्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. ही सवलत सुरुवातीला 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत होती. नंतर ती 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली. उद्योग क्षेत्राकडून आलेल्या मागणीनुसार आता ही योजना 2027 च्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

ग्राहकांसोबतच उद्योग क्षेत्रालाही मोठा फायदा

फक्त ग्राहकच नव्हे तर EV उत्पादक कंपन्या, सप्लायर्स आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. EV प्रोजेक्ट्स हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे असतात. त्यामुळे लांब कालावधीसाठी मिळालेली धोरणात्मक स्थिरता गुंतवणूक आणि नियोजन सुलभ करते.

यामुळे स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क आणि बॅटरी सप्लाय चेन अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

EV स्वीकारण्याचा वेग वाढतोय!

अंदाजानुसार 2025 पर्यंत तमिळनाडूमध्ये EV स्वीकारण्याचा दर सुमारे 7.8% पर्यंत पोहोचला आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि डिलिव्हरी फ्लीटमध्ये वेगाने वाढ होताना दिसत आहे. मात्र प्रवासी कार सेगमेंटमध्ये वाढ तुलनेने कमी आहे. काही भागांत अजूनही चार्जिंग स्टेशनची कमतरता जाणवते.

या परिस्थितीत रोड टॅक्स माफीमुळे EV मार्केटला आणखी गती मिळेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

सरकारचा मोठा उद्देश काय?

तमिळनाडू सरकारचा मुख्य उद्देश असा आहे:

✔ ग्राहकांसाठी EV स्वस्त करणे
✔ पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे
✔ स्थानिक उत्पादन आणि सप्लायर्सना प्रोत्साहन देणे
✔ दीर्घकाळात शहरांतील प्रदूषण कमी करणे

या निर्णयासोबतच सरकारने चार्जिंग नेटवर्क, ग्रिड इंटिग्रेशन आणि बॅटरी रीसायकलिंगवरही स्वतंत्रपणे काम सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.

Leave a Comment