85% Ethanol In Petrol : भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडण्याच्या तयारीत आहे. सध्या देशभरात सुरू असलेल्या २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या (E20) यशानंतर, केंद्र सरकार आता थेट E85 इंधन (८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल) आणण्याच्या तयारीत आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
काय आहे सरकारचा नवा ड्राफ्ट प्लॅन?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार लवकरच E85 इंधनासाठी नियमावलीचा मसुदा (Draft Rules) जाहीर करणार आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या मसुद्यावर सरकारमध्ये एकमत झाले असून, प्राथमिक चाचण्याही यशस्वी झाल्या आहेत. बाजारातील भागधारकांशी चर्चा पूर्ण झाली असून लवकरच अधिसूचना काढली जाईल.”
फ्लेक्स-फ्युएल इंजिनची गरज
E85 इंधन हे सामान्य पेट्रोल इंजिनमध्ये वापरता येणार नाही. यासाठी फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांची (FFVs) आवश्यकता असेल.
- इंजिनमध्ये बदल: या इंधनासाठी इंजिनमध्ये विशेष तांत्रिक बदल करावे लागतात.
- नुकसान टाळण्यासाठी खबरदारी: साध्या इंजिनमध्ये E85 वापरल्यास गंज लागणे (Corrosion), सील आणि पाईप्स खराब होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.
- फायदा: ज्या गाड्या E85 साठी बनवल्या जातील, त्या E60, E50 किंवा सध्याच्या E20 इंधनावरही सहज चालू शकतील.
नितीन गडकरींचा पुढाकार
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून इथेनॉलच्या वापराचा आग्रह धरत आहेत. त्यांनी दिल्लीत स्वतः १००% इथेनॉलवर चालणारी टोयोटाची फ्लेक्स-फ्युएल कार चालवून याचे प्रात्यक्षिक दिले होते. भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्यासाठी इथेनॉल हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतासाठी हे का महत्त्वाचे आहे?
१. आयातीवर नियंत्रण: भारत आपल्या गरजेच्या ९०% कच्चे तेल आयात करतो. पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. २. शेतकऱ्यांचा फायदा: इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस, मका आणि धान्यापासून तयार केले जाते. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. ३. पर्यावरण पूरक: शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचे ज्वलन स्वच्छ होते, ज्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
आव्हाने आणि पायाभूत सुविधा
हे धोरण लागू करताना काही आव्हानेही आहेत. पेट्रोल पंपांवर E85 साठी स्वतंत्र साठवणूक टाकी आणि नोझलची व्यवस्था करावी लागेल. तसेच, वाहन उत्पादक कंपन्यांना फ्लेक्स-फ्युएल इंजिनची निर्मिती वेगाने करावी लागेल.