Nitin Gadkari Bombay High Court Defamation E20 Ethanol : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांची ई-२० (E20) इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणातून आर्थिक फायदा लाटल्याचा आरोप करत सोशल मीडियावर बदनामी केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या अपप्रचाराविरोधात आणि बनावट मजकुराविरोधात नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून दिवाणी खटला दाखल केला आहे. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने गडकरी यांना मेटा (Meta) आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससह अज्ञात युजर्सविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे.
इथेनॉल धोरण आणि याचिकेतील मुख्य मुद्दे
नितीन गडकरी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, सोशल मीडियावर त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारा मजकूर, डीपफेक (Deepfake) छायाचित्रे आणि बनावट व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित इंधन (E20) कार्यक्रमातून गडकरी कुटुंबीयाने अफाट नफा मिळवल्याचा खोटा दावा या पोस्ट्समध्ये केला जात आहे.
याचिकेद्वारे गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, इथेनॉल मिश्रण धोरणाची अंमलबजावणी आणि नियोजन हे संपूर्णपणे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे (Petroleum Ministry) केले जाते. या धोरणाशी किंवा त्यातील व्यावसायिक निर्णयांशी त्यांचा अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा थेट संबंध जोडणे पूर्णपणे निराधार आणि बदनामीकारक आहे.
उच्च न्यायालयाचा दिलासा आणि कायदेशीर पावले
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत नितीन गडकरी यांना मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, तसेच डिजिटल माध्यमांवर अपप्रचार करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींविरोधात दिवाणी खटला (Civil Suit) दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा गैरवापर करून लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटुंबाची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने, अशा बनावट पोस्ट्स तातडीने हटवण्यात याव्यात आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती गडकरी यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा