Unregistered Mahindra SUV Crash Dealer Penalty : नवीन गाडी शोरूममधून बाहेर काढण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो, पण राजस्थानमध्ये एका ग्राहकासोबत याच दिवशी एक अत्यंत धक्कादायक प्रसंग घडला. शोरूममधून गाडी खरेदी करून घरी जात असतानाच पहिल्याच प्रवासात या नवीन कोऱ्या कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातानंतर विमा कंपनीने (Insurance Company) क्लेम देण्यास स्पष्ट नकार दिला, कारण गाडीचे ‘रजिस्ट्रेशन’ (नोंदणी) झालेले नव्हते. मात्र, आता या प्रकरणात ग्राहक न्यायालयाने (Consumer Commission) एक ऐतिहासिक निकाल देत, रजिस्ट्रेशन पूर्ण न करताच गाडी ग्राहकाच्या स्वाधीन करणाऱ्या शोरूम डीलरला दोषी धरले असून, ग्राहकाला ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निकाल देताना ग्राहक न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वाहन नोंदणीची (Vehicle Registration) वैधानिक जबाबदारी डीलर केवळ ग्राहकावर ढकलून मोकळा होऊ शकत नाही.
नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
ही घटना ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घडली होती, जेव्हा हनुमानगडचे रहिवासी असलेले श्रवण राम यांनी जयपूर येथील ‘के एस मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ (K S Motors Private Limited) या डीलरकडून सुमारे ७ लाख रुपयांची महिंद्रा SUV कार खरेदी केली होती. गाडीची डिलिव्हरी घेऊन ते जयपूरहून आपल्या घराकडे निघाले असता, वाटेतच गाडीचा मोठा अपघात झाला आणि गाडीचे प्रचंड नुकसान झाले. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नाही.
गाडीचे नुकसान तब्बल ८.३८ लाख रुपयांचे झाले होते, तर गाडीचा विमा ६.१५ लाख रुपयांचा होता. जेव्हा श्रवण राम यांनी विमा क्लेम केला, तेव्हा विमा कंपनीने तो फेटाळून लावला. कंपनीचे म्हणणे होते की, अपघाताच्या वेळी गाडीला तात्पुरते (Temporary) किंवा कायमस्वरूपी (Permanent) कोणतेही रजिस्ट्रेशन नव्हते, आणि विना रजिस्ट्रेशन गाडी चालवणे हे पॉलिसीच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
कोर्टाने शोरूम डीलरला का धरले दोषी?
विमा कंपनीने क्लेम नाकारल्यानंतर ग्राहकाने जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती. हा खटला पुढे ‘राजस्थान राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगा’कडे (Rajasthan State Consumer Disputes Redressal Commission) गेला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सदस्य ए. के. अग्रवाल आणि आर. एन. सरस्वत यांच्या खंडपीठाने शोरूम डीलरच्या बेजबाबदारपणावर कडक ओढरे ओढले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “ग्राहकाकडून रजिस्ट्रेशनसाठी आवश्यक असलेली सर्व रक्कम वसूल केलेली असतानाही, डीलरने सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्स, १९८९ च्या नियम ४२ चे उल्लंघन करून विना रजिस्ट्रेशन गाडी रिलीज केली. हा डीलरचा निव्वळ निष्काळजीपणा आहे.”
दोघांची संयुक्त जबाबदारी; डीलरला ३ लाखांचा दंड
राज्य ग्राहक आयोगाने २२ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत जुना निर्णय कायम ठेवत डीलरची याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाने या प्रकरणात ग्राहक आणि डीलर दोघांचीही चूक असल्याचे म्हटले आहे. डीलरने विना रजिस्ट्रेशन गाडी देऊन चूक केली, तर ग्राहकानेही गाडी ताब्यात घेण्यापूर्वी तिचे रजिस्ट्रेशन स्टेटस तपासले नाही.
यामुळे कोर्टाने डीलरला विमा रकमेच्या ५० टक्के म्हणजेच ३,०७,००० रुपये आणि त्यावर अपघाताच्या तारखेपासून ९ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल आणि न्यायालयीन खर्चासाठी प्रत्येकी ५,००० रुपये अतिरिक्त देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्राहकांसाठी धडा
हा निकाल देशातील प्रत्येक वाहन खरेदीदारासाठी एक मोठा धडा आहे. शोरूममधून नवीन गाडी बाहेर काढण्यापूर्वी तिचे तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी रजिस्ट्रेशन झाले आहे की नाही, याची खात्री केल्याशिवाय गाडी रस्त्यावर आणू नये, अन्यथा अपघाताच्या वेळी विम्याचा एक रुपयाही मिळत नाही, हे या घटनेवरून सिद्ध झाले आहे.