India Ethanol Blending E25 Petrol Excise Duty Waiver : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चे तेल म्हणजेच क्रूड ऑईलच्या किमतीत होणारी सातत्यपूर्ण घसरण आणि पश्चिम आशियातील युद्धाचे वाढते सावट या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने देशांतर्गत इंधन बाजारात एक अत्यंत मोठा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एका विशेष अधिसूचनेद्वारे २२ टक्के, २५ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील (E22, E25, E27 आणि E30) केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) पूर्णपणे माफ केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता देशात E20 पेट्रोलच्या धर्तीवरच त्याहून अधिक इथेनॉलचे प्रमाण असलेल्या इंधनाचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे.
हा निर्णय केवळ करात सवलत देण्यापुरता मर्यादित नसून, भारताच्या संपूर्ण इंधन धोरणाला एका नव्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. देशातील आघाडीच्या डिजिटल न्यूजपेपरच्या विश्लेषणातून असे समोर आले आहे की, केंद्र सरकार आता देशात ‘E25’ हे मुख्य इंधन म्हणून लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारतातील वाहन उद्योग, साखर कारखाने आणि थेट सर्वसामान्य वाहनचालकांवर काय काय परिणाम होणार, याचा हा एक सविस्तर शोध घेणारा अहवाल.
नेमके काय बदलले आणि बीआयएसची भूमिका काय?
आतापर्यंत भारताचा संपूर्ण इथेनॉल संमिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) हा मुख्यत्वे E20 पेट्रोलभोवती (म्हणजेच ८० टक्के पेट्रोल आणि २० टक्के इथेनॉल) फिरत होता. सरकारने २०२५-२६ पर्यंत देशभरात E20 पेट्रोल पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, जे बऱ्याच अंशी पूर्ण होत आले आहे. मात्र, आता अर्थ मंत्रालयाने थेट ३० टक्क्यांपर्यंतच्या मिश्रणावर कर सूट दिल्याने भविष्यातील कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी दूर झाल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’ (BIS) या सरकारी संस्थेने उच्च दर्जाच्या इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी आवश्यक असणारे गुणवत्तेचे निकष (Fuel-Quality Specifications) जाहीर केले होते. एका बाजूला गुणवत्तेचे नियम तयार होणे आणि दुसऱ्या बाजूला अर्थ मंत्रालयाकडून करमाफी मिळणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यामुळे आता तेल कंपन्यांना पुढील पावले टाकणे सोपे झाले आहे.
| पेट्रोलचा प्रकार (Fuel Type) | इथेनॉलचे प्रमाण (Ethanol %) | उत्पादन शुल्क स्थिती (Excise Duty Status) |
| E20 | २० टक्के | पूर्णपणे माफ (आधीपासून लागू) |
| E22 | २२ टक्के | आता पूर्णपणे माफ |
| E25 | २५ टक्के | आता पूर्णपणे माफ |
| E27 | २७ टक्के | आता पूर्णपणे माफ |
| E30 | ३० टक्के | आता पूर्णपणे माफ |
‘E25’ पेट्रोल ठरणार नवीन मुख्य इंधन?
सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलच्या बाजारात आगामी काळात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. सध्या वापरात असलेले E20 पेट्रोल काही काळ बाजारात मुख्य इंधन म्हणून कायम राहील, परंतु टप्प्याटप्प्याने ‘E25’ पेट्रोल बाजारात आणले जाईल. सुरुवातीला ही दोन्ही इंधने समांतर पद्धतीने पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध करून दिली जातील. त्यानंतर गाड्यांची इंजिन क्षमता, इंधनाचा पुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन E20 पेट्रोल पूर्णपणे बंद करून E25 हेच देशाचे प्राथमिक इंधन बनवले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
हेही वाचा – Kia Sonet Safety : लूक भारी पण प्रवाशांचा जीव धोक्यात? भारतीय ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण!
वाहनचालकांसाठी लगेच बदल होणार का?
अर्थ मंत्रालयाने करमाफी दिली असली, तरी याचा अर्थ असा नाही की उद्यापासूनच पेट्रोल पंपांवर E25 किंवा E30 पेट्रोल मिळायला सुरुवात होईल. यासाठी सर्वसामान्य वाहनचालकांना अजून काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तेल कंपन्या आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांना यासाठी प्रदीर्घ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
- इंजिनची चाचणी (Validation Process): उच्च इथेनॉल असलेल्या या इंधनामुळे गाड्यांच्या इंजिनवर, पाईप्सवर आणि इतर भागांवर काय परिणाम होतो, याची ३ ते ६ महिने कठोर चाचणी घेतली जाईल.
- कार्यक्षमता आणि प्रदूषण: गाडीचे मायलेज कमी होते का आणि प्रदूषणाचे नियम पाळले जातात का, याचे मूल्यांकन केले जाईल.
- आंतरराष्ट्रीय आणीबाणीची स्थिती: जर पश्चिम आशियातील (Middle East) युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अचानक कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाला, तर केंद्र सरकार विशेष अधिकारांचा वापर करून या चाचण्यांचे कडक नियम शिथिल करू शकते आणि थेट हे इंधन बाजारात आणू शकते, अशीही चर्चा उद्योग वर्तुळात आहे.
साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांची उडणार चांदी
या निर्णयाचे सर्वात जास्त स्वागत इथेनॉल उत्पादकांनी, विशेषतः साखर कारखानदारी क्षेत्राकडून करण्यात आले आहे. भारतातील सध्याची इथेनॉल उत्पादन क्षमता ही सध्याच्या गरजेपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच, कारखान्यांकडे इथेनॉल पडून आहे पण त्याला बाजारात पुरेशी मागणी नाही.
‘इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ (ISMA) च्या अंदाजानुसार, जर देशात E22 पेट्रोल लागू झाले तर अतिरिक्त १२० कोटी लीटर इथेनॉलची गरज लागेल. तर दुसरीकडे, ‘E25’ इंधन लागू केल्यास थेट ३०० कोटी लीटर अतिरिक्त इथेनॉलची मागणी बाजारात निर्माण होईल. यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे वेळेवर मिळण्यास मदत होईल. ‘ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशन’ने (AIDA) देखील या निर्णयामुळे अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
ऑटोमोबाईल कंपन्यांसमोर नवीन आव्हान
वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी (Automakers) हा निर्णय जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो आव्हानात्मक आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी E20 पेट्रोल सक्तीचे केल्यामुळे कंपन्यांनी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करून आपली इंजिने बदलली होती. आता हा बदल पूर्ण होत नाही तोच सरकारने E25 चे संकेत दिले आहेत.
इथेनॉलचे प्रमाण २५ किंवा ३० टक्के केल्यास इंजिनमधील रबर आणि प्लास्टिकचे भाग खराब होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे कंपन्यांना आता नवीन गाड्यांच्या इंजिन कॅलिब्रेशनवर काम करावे लागणार आहे. तसेच, सरकारने देशात फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचा (Flex-Fuel Vehicles) वापर वाढवावा, अशी मागणी आता सिमा आणि इस्मा सारख्या संघटनांनी लावून धरली आहे.